ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਯੂ਼ਐਨ਼ਓ਼ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਰਾਹੀਂ ਯੂ਼ਐਨ਼ਓ਼ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਨਜਮਾ ਹਿਪਤੁਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠਤਾਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਸਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 60ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀ-ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 37 ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 45 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਖੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੁੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਨਘੜਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਪਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ।

1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2014-2015 ਦੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਜੱਦ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੇੜ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨ ਦੀ ਇਛਾ ਜਾਂ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਤੰਤ੍ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।